राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती, शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी

मुंबई : राज्यातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यासह मुंबईतील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देणे, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास आणि कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाबाबत निर्णय घेण्यात आला.

दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास आवश्यक त्या उपाययोजना जलदगतीने करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद महसूल मंत्र्यांकडे राहणार आहे.

दुष्काळ निवारणाशी संबंधित परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. तसेच प्राथमिक अधिसूचना लवकरच काढण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून, मंत्री प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे मदत व पुनर्वसनाच्या कार्यवाहीला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुंबई मेट्रो मार्ग क्रमांक ४, ४-अ आणि १० यांच्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी जमीन संपादित झालेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील संबंधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

खार येथील म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास

मुंबईतील खार पश्चिम भागातील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून परिसरातील रहिवाशांना अधिक चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.

धुळे येथील आरक्षणाबाबत बदल

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीचा यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करून संबंधित जागेचा समावेश सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाचा फेरआढावा

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून सन २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आलेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भविष्यातील सुधारित आकृतीबंधासाठी कृषी विभागातील उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरीकेंद्रित योजनांचा वाढलेला कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे.

या आढाव्यानंतर कृषी विभागाच्या आवश्यकतेनुसार सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

एकूणच महत्त्वाचे निर्णय

या मंत्रिमंडळ निर्णयांमुळे दुष्काळ निवारण, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, मुंबईतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, स्थानिक विकास आराखड्यातील बदल तसेच कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींवर पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.