महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या दृष्टीने सध्या काही महत्त्वाचे निर्णय आणि घडामोडी चर्चेत आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) महागाई भत्ता ६० टक्के
राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी व पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के केला आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आली असून जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीतील वाढीची थकबाकी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
२) सुधारित NPS संदर्भात महत्त्वाची माहिती
राज्यातील पात्र NPS कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. निर्धारित अटी व पात्रतेनुसार योजनेचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनबाबत विशेष तरतुदी लागू होतात. उपलब्ध माहितीनुसार, पात्रता पूर्ण करणाऱ्या आणि किमान २० वर्षांची सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंतिम वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शनची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.
३) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबतही निर्णय
राज्यात काही विभागांमध्ये दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित निर्णय आणि अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
महागाई भत्ता, NPS पर्याय, सेवा विषयक निर्णय आणि इतर आर्थिक लाभांसाठी अधिकृत शासन निर्णयातील पात्रता, लागू दिनांक आणि विभागनिहाय अटी तपासणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णय पोर्टलवर विविध विभागांचे GR उपलब्ध आहेत.
टीप : वरील मजकूर उपलब्ध अधिकृत/विश्वसनीय माहितीनुसार स्वतंत्र शब्दांत तयार करण्यात आला आहे. कोणताही आर्थिक लाभ किंवा पेन्शनचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत तपासावी.
- 8वा वेतन आयोग Salary Calculator: Level-4 कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची नवी गणना; ग्रॉस सॅलरी ₹1,16,832 पर्यंत?
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ताज्या घडामोडी; वेतन, महागाई भत्ता आणि निवृत्तीविषयक अपडेट
- पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची ताजी अपडेट; पेन्शन, तक्रारी आणि डिजिटल सेवांबाबत मोठ्या घडामोडी
- आजच्या कर्मचारी विषयक ठळक बातम्या
- शिक्षक भरतीसाठी रूपांतरित फेरीतील उमेदवारांची शिफारस; ८,३३० रिक्त जागांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया