Maha.school संगिता पवार प्रतिनिधी [ Will teachers get exemption from TET mandatory? Relief for teachers due to central government intervention. ] : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातीलच नव्हे तर देशातील इ.01 ली ते 08 पर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे .
या निर्णयामुळे बरेच शिक्षक मोठ्या तणावांमध्ये आहे . एकीकडे विद्यार्थ्यांना शिकवावे कि , परत शिक्षक पात्रता परीक्षा करीता परीक्षाची तयारी करावी ? अशा द्विधा मनस्थितीमध्ये शिक्षक काम करीत आहेत .
अनेक आस्थापनांकडून शिक्षकांना पुढील 02 वर्षांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे नोटीस देण्यात आले आहेत , अन्यथा सेवा समाप्त करण्याचे सुचित करण्यात आले आहेत . यामुळे शिक्षक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तणावांमध्ये आहेत .
यासंदर्भात टीईटी परीक्षा अनिवार्यताच्या विरोधात विविध शिक्षक संघटना मार्फत निवेदने , आंदोलने करण्यात येत आहेत . यामुळे आता केंद्र सरकारने महत्वपुर्ण भुमिका घेत दि.31.12.2025 रोजी देशातील सर्व मुख्य सचिव यांच्या प्रति पत्र सादर केले आहेत .सदर पत्रांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि, इ.01 ली ते 8 वी पर्यंत नियुक्त सर्व शिक्षकांची माहिती दि.16.01.2026 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
केंद्र सरकारने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे आता शिक्षकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे . तसेच शिक्षक पात्रता अनिवार्यता बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शिक्षकांना कशा पद्धतीने प्रभावित होत आहे , याचा सविस्तर अचूक तपशिल राज्य सरकारांकडून मागविण्यात आलेला आहे .
केंद्र सरकारने मागविलेल्या माहितीमध्ये शिक्षकांची वयोगट निहाय माहिती मागविण्यात आलेली आहे . तसेच सन 2011 मध्ये NCTE द्वारे जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना नुसार राज्यतील किती शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे . तर सन 2011 नंतर किती शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . याचा तपशिलवार माहिती मागविण्यात आलेली आहे .
केंद्र सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे पुढे नेमके कोणते निर्णय घेतले जाणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष वेधले आहे .