सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन लाभ वेळेत देण्याबाबत शासनाच्या महत्त्वपूर्ण सूचना (GR)

मुंबई : सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे पेन्शनविषयक लाभ वेळेत मिळावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 मधील नियम 118 ते 125 नुसार निवृत्तीविषयक प्रकरणांची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.

शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, काही विभाग व कार्यालयांमध्ये निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यामुळे संबंधित निवृत्त कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा विलंबामुळे तक्रारी तसेच न्यायालयीन किंवा लोकायुक्त स्तरावरील प्रकरणे निर्माण होण्याची शक्यता असते.

सेवापुस्तक अद्ययावत ठेवणे आवश्यक

कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात नियुक्ती, वेतन, पदोन्नती, वेतनवाढ, रजा, नामनिर्देशन, कुटुंबीयांची माहिती, निवृत्तीशी संबंधित नोंदी आदी बाबी वेळोवेळी अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मूळ व दुय्यम सेवापुस्तक व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर आहे.

निवृत्तीपूर्वीच कागदपत्रांची कार्यवाही

निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकाची वेतन पडताळणी करण्याची कार्यवाही निवृत्तीच्या तारखेच्या दोन वर्षे अगोदर सुरू करून पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मृत्यू पावलेले कर्मचारी, गंभीर आजारी कर्मचारी तसेच तात्पुरते निवृत्तिवेतन घेणाऱ्या प्रकरणांना वेतन पडताळणीच्या कार्यवाहीत प्राधान्य देण्याचे नमूद आहे.

निवृत्तीवेतन प्रकरणासाठी आवश्यक माहिती

निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करताना संबंधित कर्मचारी किंवा कुटुंबीयांकडून शासनाने निर्धारित केलेली आवश्यक माहिती, नमुने आणि कागदपत्रे प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. महालेखापाल कार्यालयाकडून काही त्रुटी किंवा आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्यांची पूर्तता प्राधान्याने करण्याचे निर्देश आहेत. अशा त्रुटींची पूर्तता कार्यालयीन कामकाजाच्या 15 दिवसांच्या आत करण्याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

मंजुरीनंतर पेन्शन देण्याची कार्यवाही

निवृत्तीवेतन प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे सेवाथ प्रणालीमध्ये ऑनलाइन अपलोड करण्याबरोबरच प्रचलित पद्धतीने संबंधित कोषागार किंवा अधिदान व लेखा कार्यालयाकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. त्यानंतर निवृत्तीवेतनाचे प्रथम प्रदान, अंशराशीकरण आणि उपदानाची रक्कम संबंधित निवृत्तिवेतनधारकाच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही केली जाते.

विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी

निवृत्तीवेतन प्रकरणातील माहिती अचूक असणे आवश्यक असून, त्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कार्यालय प्रमुख जबाबदार राहतील. निवृत्तीवेतनाच्या रकमा उशिरा मिळाल्यामुळे व्याज देण्याची वेळ आल्यास शासनावर आर्थिक भार पडू शकतो. अशा विलंबास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही होऊ शकते, तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याबाबत नोंद घेण्याची तरतूद परिपत्रकात नमूद आहे.

ऑनलाइन पद्धतीने प्रकरण सादर करण्यावर भर

सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करताना आवश्यक माहिती सेवाथ प्रणालीमध्ये भरून नमुना-1 तयार करावा. त्यावर स्वाक्षरी करून आवश्यक कागदपत्रे व मूळ सेवापुस्तकासह महालेखापाल कार्यालयाकडे ऑनलाइन तसेच प्रचलित पद्धतीने सादर करण्याचे निर्देश आहेत.

तसेच निवृत्तिवेतनधारकाच्या बँक खात्याचा आणि नामनिर्देशनाचा तपशील योग्य पद्धतीने भरणे आवश्यक आहे. बँक पासबुक, कागदपत्रे आणि सेवाथ प्रणालीतील नावामध्ये तफावत राहू नये, याची विशेष दक्षता घेण्यास शासनाने सांगितले आहे. चुकीच्या नावामुळे प्रकरण मंजूर होण्यास विलंब झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहू शकते.

थोडक्यात, निवृत्तीवेतन प्रकरण वेळेत निकाली काढण्यासाठी सेवापुस्तक अद्ययावत ठेवणे, वेतन पडताळणी वेळेत करणे, आवश्यक कागदपत्रे अचूकपणे सादर करणे आणि प्रलंबित त्रुटींची तातडीने पूर्तता करणे या बाबींना शासनाने विशेष महत्त्व दिले आहे.