दीर्घकाळ कंत्राटी सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

मुंबई : महापालिकांमध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एखादा कर्मचारी अनेक वर्षे सातत्याने सेवा बजावत असेल आणि त्याच स्वरूपाच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता कायम असेल, तर केवळ कंत्राटी नियुक्तीच्या आधारावर त्याला अनिश्चित काळासाठी सेवेत ठेवणे योग्य आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाच्या मागणीचा संबंधित नियमांच्या चौकटीत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळे निकष लागू करता येणार नाहीत, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक कर्मचारी वैद्यकीय, आरोग्य, प्रशासकीय तसेच अन्य विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. त्यांची सेवा वेळोवेळी वाढवली जात असल्याने कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करण्याची मागणी विविध स्तरांवर केली जात आहे.

न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाच्या प्रश्नाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आपोआप कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा आदेश असा होत नाही. प्रत्येक प्रकरणात नियुक्तीची पद्धत, सेवा कालावधी, उपलब्ध पदे आणि संबंधित शासकीय नियम यांचा विचार करणे आवश्यक राहणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

  1. दीर्घकाळ कंत्राटी सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा विचार करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
  2. समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांबाबत वेगवेगळे निकष लावण्यासंदर्भात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केले.
  3. अनेक वर्षे एकाच स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे.
  4. संबंधित महापालिकांनी लागू नियम आणि न्यायालयीन निर्देशांच्या चौकटीत पुढील कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
  5. प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे नियमितीकरण आपोआप होईल, असा सार्वत्रिक निष्कर्ष या निर्णयातून काढता येणार नाही.

Leave a Comment