मुंबई : राज्यातील विविध क्रीडा संकुलांमध्ये मानधन, रोजंदारी तसेच कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याच्या मागणीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागाने महत्त्वाचे पत्र जारी केले आहे.
राज्य सरकारी गट-ड कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शासनाकडे निवेदन सादर केले होते. मागण्यांवर बैठक आयोजित न झाल्यास दि. 22 सप्टेंबर 2026 पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर क्रीडा विभागाने संबंधित महासंघाला कळविले आहे की, दि. 1 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या निवेदनाची आणि मागण्यांची शासन स्तरावर नोंद घेण्यात आली आहे. मागण्यांमुळे होणारे प्रशासकीय व आर्थिक परिणाम तसेच प्रचलित शासन नियम व धोरणांचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्र्यांची बैठक घेण्यासाठी वेळ निश्चित करून बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल, आणि त्याबाबत महासंघाला कळविण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर महासंघ, कर्मचारी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दि. 22 सप्टेंबरपासून आझाद मैदान येथे नियोजित केलेले उपोषण स्थगित करून शासनाला सहकार्य करावे, अशी विनंती क्रीडा विभागाने केली आहे.
महत्त्वाचे : या पत्रातून कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा अंतिम निर्णय झाल्याचे नमूद नाही. शासनाने मागण्यांची नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही व संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- 8वा वेतन आयोग Salary Calculator: Level-4 कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची नवी गणना; ग्रॉस सॅलरी ₹1,16,832 पर्यंत?
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ताज्या घडामोडी; वेतन, महागाई भत्ता आणि निवृत्तीविषयक अपडेट
- पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची ताजी अपडेट; पेन्शन, तक्रारी आणि डिजिटल सेवांबाबत मोठ्या घडामोडी
- आजच्या कर्मचारी विषयक ठळक बातम्या
- शिक्षक भरतीसाठी रूपांतरित फेरीतील उमेदवारांची शिफारस; ८,३३० रिक्त जागांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया