Maha.school संगिता पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court directs Centre to increase salaries ] : पगार वाढ करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत , या संदर्भातील सविस्तर वृत्त पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात .
प्राप्त माहितीनुसार , कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी संघटन योजना अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन मर्यादा मध्ये वाढ करण्यास पुढील 04 महिन्यांची अवधी केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे . मागील 11 वर्षांपासुन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संटघन योजना अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही .
यामुळे सदर ईपीएफओ संघटन मार्फत एक नविन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असुन यांमध्ये ज्यांचे वेतन हे 15000/-रुपये अधिक आहे , अशा सर्वांना सदर ईपीएफओ योजना अंतर्गत सामावून घेण्याचे निर्देश आहेत .
नविन कामगार नियमांनुसार आता किमान वेतनांमध्ये वाढ झालेली असून देखिल ईपीएफचे वेतन मर्यादा अद्याप जसेच्या तसे आहे . यामुळे अनेकांना भविष्य निर्वाह निधी मध्ये अधिक योगदान देता येत नाही .
यामुळे कमी वेतन असणाऱ्यांना देखिल आता ईपीएफओ योजना अंतर्गत अधिक योगदान देता येणार आहेत . यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ईपीएफओ मध्ये योगदान करीता कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढ मर्यादा वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर अधिक लाभ मिळणार आहेत .