मुंबई : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागून असलेल्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या मुंबईतील बैठका २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडल्या. या बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटना, विविध कर्मचारी प्रतिनिधी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांकडून वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनासंदर्भातील विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. आता या मागण्यांचा आयोगाच्या पुढील शिफारशींवर काय परिणाम होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
मूळ वेतनात वाढ होणार का?
आठव्या वेतन आयोगाकडून सध्याच्या वेतनरचनेचा आढावा घेऊन सुधारित वेतनश्रेणी आणि मूळ वेतनाबाबत शिफारशी केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी संघटनांनी किमान वेतन वाढवणे, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करणे आणि वार्षिक वेतनवाढीचे प्रमाण वाढवणे यांसारख्या मागण्या मांडल्या आहेत.
मात्र, नवीन मूळ वेतन किती असेल किंवा सध्याच्या वेतनात नेमकी किती वाढ होईल, याबाबत अद्याप अंतिम अधिकृत आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या संभाव्य वेतनवाढीच्या आकड्यांना अधिकृत निर्णय समजू नये.
DA मूळ वेतनात विलीन होणार का?
महागाई भत्ता म्हणजेच DA मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर तो मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
अशा प्रकारच्या बदलामुळे वेतनाची गणना आणि त्यावर आधारित काही आर्थिक लाभांमध्ये परिणाम होऊ शकतो. तथापि, ही सध्या कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. आठव्या वेतन आयोगाने DA मर्जरला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही आणि याबाबत केंद्र सरकारकडूनही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.
फिटमेंट फॅक्टरबाबत काय स्थिती आहे?
फिटमेंट फॅक्टर हा सुधारित मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असतो. आठव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांकडून विविध फिटमेंट फॅक्टर सुचवण्यात आले आहेत. मात्र, आयोगाकडून अंतिम फिटमेंट फॅक्टर जाहीर झालेला नाही.
त्यामुळे संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे करण्यात येणारी वेतनवाढीची गणिते ही केवळ अंदाजित स्वरूपाची आहेत. अंतिम वेतन किती होईल, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
पेन्शनधारकांनाही मिळणार का लाभ?
आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि संबंधित लाभांचा आढावा घेण्याचाही समावेश आहे. पेन्शनमध्ये सुधारणा, महागाई राहत अर्थात DR च्या गणनेत बदल आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक संरक्षण मिळावे, अशा मागण्या विविध संघटनांकडून मांडल्या जात आहेत.
मात्र, पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होणार, किमान पेन्शन किती निश्चित होणार किंवा कोणत्या तारखेपासून सुधारित लाभ लागू होतील, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय उपलब्ध नाही.
आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार मे २०२७ च्या आसपास अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, अहवाल सादर झाल्यानंतरही वेतनवाढ आपोआप लागू होत नाही. आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यानंतरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, सुधारित वेतन आणि थकबाकीबाबत स्पष्टता येईल.
कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
मुंबईतील बैठका पूर्ण झाल्या असल्या तरी मूळ वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, DA मर्जर आणि पेन्शन सुधारणांबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आणि पेन्शनधारकांनी अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची सूचना : या बातमीमध्ये नमूद केलेल्या वेतनवाढीच्या आणि DA मर्जरच्या बाबी या विविध कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या व उपलब्ध घडामोडींवर आधारित आहेत. अंतिम लाभ आणि अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारची अधिकृत घोषणा निर्णायक असेल.
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ कधी मिळणार? केंद्राच्या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र शासनाकडे
- दिवाळीपूर्वी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि मानधन अदा करण्याचे निर्देश; प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे परिपत्रक जारी
- शाळांना दिवाळी सुट्टी; जिल्हा परिषद व आश्रमशाळांचे तसेच जिल्हानिहाय सुट्टीचे वेळापत्रक जाहीर..
- दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹5,000 ची अग्रीम मदत; या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार लाभ..
- राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसंदर्भात 26 ऑक्टोबर रोजी 4 महत्त्वाचे शासन निर्णय; संगणक अग्रिम, सेवा आदेश आणि पदनिर्मितीबाबत मोठ्या घडामोडी