दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹5,000 ची अग्रीम मदत; या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार लाभ..

महाराष्ट्र शासन निर्णय | दिनांक 28 ऑक्टोबर 2026 : महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम 2026 मध्ये दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या 304 तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ₹5,000 इतकी अग्रीम आर्थिक मदत देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या मदतीसाठी एकूण ₹7,500 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

304 दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना लाभ

खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमधून तात्पुरता दिलासा मिळावा, यासाठी प्रत्येकी ₹5,000 अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना या निकषानुसार मदत देण्यात येणार आहे.

मदतीचे वितरण थेट बँक खात्यात

पात्र लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. या मदतीचे वितरण करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, 1 नोव्हेंबर 2025 पासून संबंधित निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच, अद्याप ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त न झालेल्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रीम मदत देण्याची तरतूद आहे.

कोणत्या व्यक्तींना मिळणार नाही मदत?

शासन निर्णयात काही गटांना या अग्रीम मदतीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश आहे.

विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच नमूद केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य.
केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन ₹25,000 पेक्षा जास्त आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांमधील ₹25,000 पेक्षा जास्त एकत्रित मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.
शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
₹25,000 पेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक; मात्र माजी सैनिकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सहकारी संस्था व संबंधित संस्थांमधील ₹25,000 पेक्षा जास्त एकत्रित मासिक वेतन असलेले पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी.

सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात येणार नसल्याचेही निर्णयात नमूद आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीची रक्कम कर्जखात्यात वळती करता येणार नाही

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत बँकांनी कर्जाच्या वसुलीसाठी किंवा अन्य कारणाने वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मदतीचे वितरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

₹7,500 कोटींच्या निधीला मंजुरी

या योजनेसाठी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये एकूण ₹7,500 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ₹2,000 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि ₹5,500 कोटींची अतिरिक्त तरतूद अशा स्वरूपात निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या पात्रतेबाबत, पीक नुकसानीच्या नोंदींबाबत आणि बँक खात्याच्या तपशीलाबाबत स्थानिक महसूल किंवा कृषी विभागाकडून माहिती घ्यावी. मदतीचे प्रत्यक्ष वितरण आणि लाभार्थी यादीसंबंधी अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवावे.

महत्त्वाची नोंद: वरील बातमी महाराष्ट्र शासनाच्या 27 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. पात्रता, अपात्रतेचे निकष आणि मदत वितरणासाठी मूळ शासन निर्णयातील तरतुदी लागू राहतील.

अधिकृत संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग. शासन निर्णय क्रमांक: सग्रमती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2, दिनांक 27 ऑक्टोबर 2026.