राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसंदर्भात 26 ऑक्टोबर रोजी 4 महत्त्वाचे शासन निर्णय; संगणक अग्रिम, सेवा आदेश आणि पदनिर्मितीबाबत मोठ्या घडामोडी

by

महाराष्ट्र शासन निर्णय अपडेट | दिनांक 27 ऑक्टोबर 2026

महाराष्ट्र राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध प्रशासकीय बाबींवर दिनांक 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय व शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामध्ये वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमासाठी निधी मंजूर करणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या चौकशी आयोगासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे, वैध मापनशास्त्र विभागातील काही कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या वितरणास मान्यता देणे या विषयांचा समावेश आहे.

या निर्णयांतील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संगणक खरेदी अग्रिमासाठी 1 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी मंजूर

महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमाच्या वितरणासंदर्भात शासन ज्ञापन निर्गमित केले आहे.

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून पात्र कर्मचाऱ्यांना संगणक खरेदी अग्रिम मंजूर करण्याच्या उद्देशाने एकूण 1 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी प्रमाणित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

या निधीचे वितरण बुलढाणा, यवतमाळ, सोलापूर आणि नागपूर येथील संबंधित न्यायालयीन कार्यालयांशी निगडित आहे. जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार सात कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी 20 हजार रुपये संगणक खरेदी अग्रिमाची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे.

हा लाभ संबंधित नियम व अटींच्या अधीन राहून देण्यात येणार आहे. अग्रिमाची मंजुरी देताना कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीची तारीख, आवश्यक कागदपत्रे आणि विहित प्रक्रियेचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

2. MPSC परीक्षा चौकशी आयोगासाठी दोन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित

सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात शासन आदेश जारी केला आहे.

या आदेशानुसार पुढील आदेश होईपर्यंत दोन सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा चौकशी आयोगासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.

  • योगेश शिवाजी येलमार — पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग
  • गौरव नानाजी चव्हाण — वन विभाग

या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना दिनांक 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारपासून त्यांच्या सध्याच्या विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या चौकशी आयोगात, बेलापूर येथे रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते त्यांच्या मूळ कार्यरत विभागामार्फतच अदा करण्यात येतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

3. वैध मापनशास्त्र विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नियंत्रक, वैध मापनशास्त्र यांच्या कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या, मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.

या निर्णयानुसार गट-ब मधील दोन, गट-क मधील दोन आणि गट-ड मधील एका कर्मचाऱ्यासाठी अशी एकूण पाच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात येणार आहेत.

या कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येक 11 महिन्यांच्या सेवेनंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देण्याची कार्यपद्धती लागू राहील. मात्र, या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. तसेच, या निर्णयामुळे रिक्त होणाऱ्या पदांच्या भरतीबाबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

4. शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध बाबींसाठी अर्थसंकल्पीय निधी वितरणास मान्यता

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध झालेला निधी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधीन ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.

या शासन निर्णयात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची तपासणी, अशासकीय शाळांना अनुदान, शासकीय परीक्षा मंडळ, प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम, जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित इतर बाबींसाठी विविध लेखाशीर्षांखाली निधी वितरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

हा निधी संबंधित मंजूर उद्देशासाठीच खर्च करणे, वित्तीय नियमांचे पालन करणे आणि खर्चाचा मासिक अहवाल सादर करणे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

हा निर्णय प्रामुख्याने विभागाच्या अर्थसंकल्पीय निधी वितरणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे याला सर्व शिक्षक किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी थेट आर्थिक लाभ मंजूर झाल्याचा आदेश समजू नये.

कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या बाबी लक्षात घ्याव्यात?

दिनांक 26 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या या कागदपत्रांमधून वेगवेगळ्या प्रशासकीय बाबींवर निर्णय झाल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, प्रत्येक आदेशाची व्याप्ती वेगळी आहे.

  • संगणक खरेदी अग्रिमाचा लाभ संबंधित आदेशात नमूद केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांपुरता आहे.
  • चौकशी आयोगासाठी सेवा अधिग्रहित करण्याचा आदेश संबंधित दोन अधिकाऱ्यांसाठी आहे.
  • अधिसंख्य पदनिर्मितीचा निर्णय संबंधित वैध मापनशास्त्र विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
  • शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश अर्थसंकल्पीय निधी वितरणाशी संबंधित आहे.

त्यामुळे कोणताही लाभ किंवा आदेश आपल्या बाबतीत लागू होतो का, हे समजून घेण्यासाठी संबंधित शासन निर्णयातील अटी, पात्रता आणि कार्यालयीन निर्देश तपासणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाची सूचना: ही बातमी उपलब्ध शासन निर्णय व आदेशांतील माहितीच्या आधारे स्वतंत्र शब्दरचनेत तयार केली आहे. अधिकृत संदर्भासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.

Leave a Comment