राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! संगणक खरेदी अग्रिमासाठी निधी मंजूर; महत्त्वाचे शासन आदेश जारी

by

महाराष्ट्र कर्मचारी अपडेट २०२६ : राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रशासकीय विषयांवर २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय व आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमासाठी निधी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या चौकशीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे आणि वैध मापनशास्त्र विभागातील काही कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती अशा महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

१. संगणक खरेदी अग्रिमासाठी १.४० लाख रुपयांची तरतूद

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमाच्या वितरणासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात एकूण १ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध आहे.

या तरतुदीचा लाभ संबंधित आदेशातील पात्रता आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू होईल. त्यामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट ही रक्कम मिळणार आहे, असा अर्थ काढू नये.

२. चौकशी आयोगासाठी दोन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांशी संबंधित चौकशी आयोगाच्या कामकाजासाठी दोन सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश जारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या आदेशात योगेश शिवाजी येलमार आणि गौरव नानाजी चव्हाण या कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख आहे. त्यांना संबंधित विभागातून कार्यमुक्त करून बेलापूर येथील चौकशी आयोगाच्या कामकाजासाठी रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध आहे.

३. वैध मापनशास्त्र विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत वैध मापनशास्त्र विभागातील पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

हा निर्णय विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व जात वैधता प्रमाणपत्राशी संबंधित प्रशासकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे हा आदेश सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा सर्वसाधारण नियम समजू नये.

कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात घ्यावे?

या तिन्ही बाबी वेगवेगळ्या प्रशासकीय आदेशांशी संबंधित आहेत. संगणक अग्रिमासाठी निधी मंजूर होणे म्हणजे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपोआप अग्रिम मंजूर होणे नव्हे. त्याचप्रमाणे, चौकशी आयोगासाठी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश आणि अधिसंख्य पदांची निर्मिती हे संबंधित कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असू शकतात.

त्यामुळे संबंधित विभागातील कर्मचारी आणि आस्थापना शाखांनी मूळ शासन आदेशातील अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीची माहिती तपासावी.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबींशी संबंधित आदेश जारी होत आहेत. संगणक खरेदी अग्रिम, चौकशी आयोगासाठी कर्मचारी नियुक्ती आणि अधिसंख्य पदांची निर्मिती या तीन विषयांतील आदेश संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत.

महत्त्वाची सूचना: ही बातमी उपलब्ध वृत्तांतील माहितीच्या आधारे स्वतंत्र शब्दांत तयार केली आहे. अंतिम प्रकाशनापूर्वी संबंधित विभागांचे मूळ शासन निर्णय व आदेश तपासावेत.

Leave a Comment